|
Home
News & Views
Journal
Seminars
Publications
I S C
Research Projects
About Us
Contacts
Gur Panth Parkash
by Rattan Singh Bhangoo
Translated by
Prof Kulwant Singh
|
|
BACK
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੱਸੇ ਐਤੀਆਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਐਤੀਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਦਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1950ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਿੲਆ ਸੀ। ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਲਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ।ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਪੱਛੜਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ 17 ਨਵੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 1963 ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 1907 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਰਿਥਕ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਿੲਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ 'ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ' ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ 1958 ਵਿਚ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 49 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਿੲਲਪੁਰੀ, ਹਰਿਕਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ, ਹਰਿਦੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਚੱਢਾ, ਵੀ.ਡੀ. ਚੋਪੜਾ, ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਆਦਿ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ। ਿਕਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਘੋਲ, ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਰਿਆਸਤ ਕਲਸੀਆ ਵਿਚ ਚੜਿੱਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 'ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਿਹੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਿੲਆ ਗਿਆ। 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਨੋਿਟਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ 'ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ' ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ।ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਿੲਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਿਧਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਿੲਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੁਿਧਆਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਨੌਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਅਿਰਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।ਪਿੰਡ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਿਰਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਿਕ ਿੲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਦੁਪਿਹਰ ਸਮੇਂ ਲੁਿਧਆਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਿਜਆ ਗਿਆ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਿੲਗੀ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਆਏ।ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਲੀ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਤੀਆਣੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਛੁਿਪਆ ਹੋਿੲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ।ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਈ ਉਹ ਸੱਥ ਵਿਚ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ,ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਿੲਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਮੋਹਤਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਸੱਥ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦਲ ਆ ਧਮਿਕਆ। ਲਾਠੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੱਥ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ "ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ", "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ", "ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮੈਡਜਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ,ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੋਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਥ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਏਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਈ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਿਦਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। 12 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਐਤੀਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਨਰੜੂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਦਆਂ "ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ" ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਿਬਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ 'ਐਤੀਆਣੇ' ਵਸ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਵੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੋਿੲਆ ਹੈ।ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਕੇਂਦਰ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ' ਦਾ ਸਜੀਵ ਚਿਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਦਾਰਦ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ' ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਿਗ, ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਜ ਵਤੀਰੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ (1358 ਈ.) ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ (1381 ਈ.) ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇਗੀ।
(Sloka 57)
¤
|
